काठमाडौं ।
सत्तारुढ दलले सडकबाट सरकारको विकल्प खोज्ने कुनैपनि प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी र समर्थन गर्ने सात दलको शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले सातबुँदे लिखित साझा धारणा समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले १०० दिनमा गरेको कामको स्वागत गरेका सत्तारुढ दलहरुले बाँकी अवधिमा सरकारले तय गरेका कामका योजनालाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे संसदीय समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु भएको भन्दै बैठकले अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपण प्रक्रियामा सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

तर पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधि सुरु भएको भन्दै सात दलले भनेका छन्, भिड जम्मा गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र न्यायालयमाथि दबाब दिने गतिविधिहरु लोकतन्त्र र विधिको शासन विपरीत कुरा हो । यस्ता गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।

साथै कुनै पनि समस्याको लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सकिने भन्दै अराजकतालाई प्रत्याहन नगर्न आग्रह गरेको छ । राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकांक्षालाई असर पुग्ने गरी सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेका छन ।