काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यातना पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
यातना पीडितहरुको सहयोगार्थ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ९२६ जुन० का अवसरमा आयोगले बुधबार पे्रश विज्ञप्ति जारी गर्दै यातना सम्बन्धी विचाराधीन ३ सय ७० उजुरीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ५५ वटा उजुरीहरुमा अन्तिम निर्णय भएको जनाएको छ ।
साथै २२ वटा उजुरीमा क्षतिपूर्ति र कारवाहीका लागि सिफारिश भएकोमध्ये १७ जनालाई ३ लाख ३० हजार क्षतिपुर्ति र १६ जनालाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको जनाएको छ । ‘तर आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गर्नेतर्फ सरकारको प्राथमिकता देखिएको छैन’, आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२ मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक याताना दिइने वा निजसँग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले यातनालाई फौजदारी अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
यातनासम्बन्धी क्षेतिपूर्ति ऐन, २०५३, ले याताना पीडितलाई क्षेतिपूर्ति दिने लगायतका व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८४ ले यातनालाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
