पोखरा ।
पोखराको बीच भाग भएर बग्ने सेती नदीको पर्यावरण र सुन्दरतामा असर पार्ने गरि जथाभाबी उत्खनन गरेको गुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले समन्वयात्मक अन्तरक्रिया गरेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति कास्ककिा प्रमुख लिलाधर पौडेलले सेती नदी र नदी क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारी निकायहरु अति गम्भीर र प्रभाबकारी ढंगले लाग्न आग्रह गर्दै लापरबाही काम गर्ने जो कोही पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्ने वताए ।
नियम कानुनको उल्लंघन राज्य बिरूद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख पौडेलले त्यस्तालाइ कडा कारबाही गर्न स्थानिय तह र सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाइ आग्रह समेत गरे । स्थानीयबासी, सरकारी निकाय सहित गैरसरकारी संस्थाहरू र आम जनताको सामुहिक सहकार्यबाट मात्रै सेती नदिको प्रदुषण र लापर्बाहीपूर्ण उत्खनन न्यूनीकरण हुने पौडेलको भनाइ थियो । प्रमुख पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिले अबैध कार्यका सम्बन्धमा पटक पटक स्थलगत अनुगमन सहित त्यसलाइ रोक्न आग्रह गरेपनी पालिकाहरू संबेदनशील नदेखिनु र अन्य सरकारी निकायहरू कार्यान्वयनमा उदासिन देखिनु चिन्ताको बिषय भएको समेत बताए ।
पौडेलले छलफलका क्रममा देखिएका समस्या ,चुनौती ,कानुनी र नितिगत समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्दै गम्भीर ढंगले समन्वय गर्ने बताउदै ढुंगा गिटि बालुवा र नदिजन्य बस्तुको उपभोगमा नितिगत त्रुटि सच्याउन र स्पष्ट कानुनहरूको परिपालन गराउन राजनितिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने समते प्रचिवद्धता गरे । सेती नदी संरक्षण अभियानका अध्यक्ष हेमराज पौडेलले सेती नदी माथी जथाभाबी दोहन हुँदा समग्र गण्डकी प्रदेशको जनजिबन नै प्रभावित भएको भन्दै गैर कानुनी उत्खननले समस्या थप जटिल हुँदै गएको बताए ।
पौडेलले नदिमै डोजर चलाउने, भौतिक संरचनाको बेबास्ता गर्दै कतिपय स्थानमा ढुङ्गा ,गिटि र बालुवाको उत्खनन ,संरक्षण बिनाको बिक्रीवितरण ,उपभोग चिन्ताको बिषय भएको बताउदै आफुहरूले सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाइ पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत स्थानिय तह सहितका सरकारी निकायहरू संरक्षणमा गम्भीर नदेखिएको गुनासो गर्दै आगामी दिनमा संरक्षणका लागि व्यापक जनदवाब नै खाचो भएको उल्लेख गरे ।
पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भैसकेको अबस्थामा सेतिको प्रदुषण र बिग्रदो पर्यावरणले सबै पोख्रेलीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको उल्लेख गरे । संयोजक पौडेलले संरक्षणका लागि आफुहरूले नदीमा फोहोर बिसर्जनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ,नदिको सिमान्कन ,चेक ड्यामहरूको निर्माण ,दुबै किनाराहरूमा बृक्षारोपण सहित चौतारीहरू निर्माण ,हरित साइक्लिङ र पदयात्रा सडक निर्माण ,नदी किनारामा अबैध बसोबास गरेकाहरूको स्थानान्तरण ,आसपासका जमिन,भौतिक संरचना र सम्पदा संरक्षण लगायतका बिषय समेटेर एक गुरुयोजना र नौ वटा सहायक योजना निर्माण गरि स्थानिय तहहरू र गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको बताए ।
मिलेमतोमा गैर कानुनी काम जारी भएको र दण्डहिनताले प्रशय पाएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांस सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए ।कार्यक्रममा जि. स. स. कास्कीका उप–प्रमुख सरिता माल,माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख मीन बहादुर गुरुङ , कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे ,कास्कीका प्रहरी प्रमुख मोहन कुमार थापा,ससस्त्र प्रहरी बल कालिका गण मालेपाटनका प्रमुख अरूण शर्मा , ,कास्कीस्थित पालिकाका प्रमुखहरू सहित जि .स .स .कास्कीका सदस्यहरू , सेती नदि संरक्षण अभियानका पदाधिकारी एबम सदस्यहरू ,सरोकारवाला निकाय एक्याप,जलस्रोत तथा सिचाइ डिभिजन ,बृहत जलाधार ,पोखरा महानगर, बाताबरण तथा प्राबिधिक शाखा, कृषि ज्ञान् केन्द्र ,जलबायु तथा मौसम कार्यलय सहित सरोकारवाला ब्यक्तिहरूले सेती नदीमा देखिएका समस्या ,चुनौती र निराकरणका सम्बन्धमा आ –आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
