पोखरा ।
नेपाली कांग्रेसले गण्डकीमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको तर्फबाट अधिवक्ता चिरञ्जिवी शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेशमार्फत् अधिकारीलाई गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
रिट निवेदनमा अहिलेको अवस्थामा सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नै मुख्यमन्त्रीको रुपमा निरन्तरता दिन माग गरिएको छ । ‘अहिलेको अवस्थामा सुरेन्द्रराज पाण्डे नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता दिलाइ पाउँ भनेर हामीले माग दाबी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘कोशीमा स्थापित सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले राखेको नजिरले पनि बहुमतको सरकार नआउँदासम्म पाण्डे नै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ।’
रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका खेल्नुपर्नेमा दलीय आधारमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ । रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६६ उपधारा (२) अनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्दा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको सल्लाह र सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था बेगर असंवैधानिक तरिकाले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको जिकिरसमेत गरिएको छ ।
‘खगराज अधिकारीले मलाई ३१ सांसदको समर्थन छ भनेपछि माओवादीको ८ जनामा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल हुन् कि होइनन् भनेर सामान्य ज्ञान प्रदेश प्रमुखले राख्नुपर्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘सभामुख अगणित हुनुहुन्छ, उहाँलाई गनेर गरिएको बहुमत दाबी असंवैधानिक छ, असंवैधानिक नियुक्ति खारेज होस् भनेर हामीले माग राखेका छौं’ उनले भने ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो असंवैधानिक नियुक्ति नगर्न प्रदेश प्रमुख भट्टलाई असहमति पत्र बुझाउँदासमेत कुनै सुनुवाइ नभएको शर्माले बताए । पाण्डेले चैत २१ गते मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा पत्र बुझाउँदा बहुमतको सरकार नआउँदासम्म कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्न प्रदेश प्रमुखले दिएको पत्र पनि रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अधिवक्ता शर्माका अनुसार रिट निवेदन उपर अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भनेर बुधबार छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादीको सभामुखसहित ८, राप्रपाको २ र एकीकृत समाजवादी परित्याग गरेको घोषणा गरेका राजिव गुरुङ गरी ६० जना सांसद छन् ।
