पोखरा । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री राजिव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेले आफ्नै सवारी साधनले ट्रायल दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालय सम्हालेको १२ दिनको दिन मन्त्री मनाङेले मन्त्रालयको आयोजनामा आईतबार पोखरामा भएको मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरुको प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले अबदेखि आफ्नै सवारी साधन वा ट्रायल दिने व्यक्तिको सहमतिमा उपलब्ध साधनबाट ट्रायल दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

गण्डकीमा हालसम्म आफ्नो सवारी साधन वा आफूले रोजेको सवारी साधनबाट ट्रायल दिने व्यवस्था छैन । हाल टेण्डर गरी ठेक्का पाउनेले उपलब्ध गराएको थोत्रा सवारी साधनबाट ट्रायल दिनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा ट्रायलमा फेल हुने संख्या बढेको भन्ने जनगुनासो छ । मन्त्री मनाङेले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाईसेन्स)को लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका डिजिटल प्रविधिबाट जाँच गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनपनि निर्देशन दिएका छन् । साथै उनले लाईसेन्स छपाई कार्य गण्डकी प्रदेशबाटै छाप्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनपनि निर्देशन दिए । हाल गण्डकीसहित देशैभर केन्द्रबाटै लाईसेन्स छापिने गरेको छ भने जसका कारण डेढ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि लाईसेन्स नआउने समस्या छ ।

मन्त्री मनाङेले ब्लु बुक नविकरण, लाइसेन्स नविकरण जस्ता शिर्षकको सवारी कर अनलाइनमार्फत तिर्ने व्यवस्था गर्नपनि निर्देशन दिए । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सर्वेक्षणका क्रममा सम्बन्धित कार्यालय,स्थानिय जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता र प्राविधिक को उपस्थितिमा अनिवार्य माइन्यूट गराएर मात्र काम अघि बढाउन म्एच् र फिल्डको वास्तविक अवस्थामा धेरै परिवर्तन आएमा परामर्शदातालाइ नै जिम्मेवार तुल्याउने निति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन ।

आगामी आ.व. देखि DPR को छनोट गर्दा सम्भावित हुन सक्ने योजना निर्माण र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरि छनोट गर्ने र त्यसको एक वर्ष सम्म निर्माणको लागि टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने योजनालाई प्राथमिकता दिने ब्यवस्था मिलाउन र सडक तथा पुलको DPR तयार गर्दा PTMP -Province Transport Master Plan  मा समावेश भएका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने ब्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएका छन ।