काठमाडौं ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ बाट ८३ प्रतिशत श्रमिक अझै बञ्चित रहेको बताएका छन् । नीति कागजमा नै सीमित रहेको बताएउँदै उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नाममा ठगी बढेको समेत दाबी गरेका छन् ।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएको छलफलमा उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ को नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गरेका हुन्।
विगत १० वर्षदेखि यो नीति नारामा मात्रै सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि यसको लाभ पाउन नसकेको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री यादवका अनुसार वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्।
तर यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको जानकारी उनले दिएका छन्।
यस्तै थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि बाँकी ८३ प्रतिशत श्रमिकका हकमा यो नीति कार्यान्वयन नभएको उनले बताएका छन्।
मन्त्री यादवले यही नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले यसका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्।
