पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले साझा अधिकारका विषयमा संघले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानून बनाउन ढिलाई गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवशको अवसरमा प्रदेशसभाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले यसको जिम्मेवारी लिन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न संघीय संसद र सरकारलाई उनले आग्रह गरे । यस कार्यले मात्र प्रदेशप्रति देखिएको र देखाउन खोजिएको निराशालाई निराकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीयताका मर्म बुझेको र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि केन्द्र सरकारले गाँठो फुकाउन ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई छ ।

प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा रहेका प्रदेश प्रहरी र शान्ती सुरक्षादेखि गुठी व्यवस्थापन सम्मका २१ वटा विषयहरुमा कानून तर्जुमा गर्दासमेत साझा अधिकारका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले प्रदेश सभाले चाहे अनुरुप विधायीकी भूमिका खेल्न नसकेको उनले स्विकार गरे। ‘यसमा संघीय संसद र सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ’ उनले भने।