पोखरा ।
नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता खगराज अधिकारीले प्रदेशको अधिकार प्राप्तिका लागि आवश्यक परे संघ सरकारसंग कानुनी लडाइँ लड्न तयार रहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश स्थापना दिवशको अवसरमा प्रदेश संसदले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशको दक्षिणी सिमाना विनय त्रिवेणी सुस्ता र उत्तरी नाका कोरला जोड्ने सडक पहुँच विस्तारको काम रोकिएकामा आक्रोसित सुनिएका उनले सुस्ता पूर्व र वर्दाघाट गण्डकी प्रदेशको रहेको अनि त्यो भूभाव नदिए नेपाल सरकार विरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने उद्घोष गरे । ‘अहिले विनम्रतापूर्वक भनिरहेका छौं । मुद्धा चलाउन नपरोस् । स्रोत र साधन अनि पहुँचको भरमा संविधान मिच्ने काम नहोस् । संविधानमा सुस्तापूर्व र वर्दाघाट गण्डकी प्रदेशको हो । यो प्राप्तिका लागि संबैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्न तयार छौं’ उनले भने ।
अधिकारको लडाइँमा प्रदेश सरकारलाई खुट्टा नकमाउन समेत उनले आग्रह गरे । प्रदेशको अधिकार प्राप्ति गर्ने सवालमा प्रतिपक्षी दल सरकारसंगै रहेको पनि उनले बताए । संघीयता साधन स्रोतको बाँडफाड र साझा अधिकारको उपयोग पनि भएकाले केन्द्रले अधिकार नदिँदा त्यसको उपयोग प्रदेशसभाले गर्न नपाएको उनले प्रष्ट पारे ।
सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा गम्भिर मतभेद भएपनि चुनौतीको सामना गर्न एकतावद्ध रहेको उनको भनाई छ । उनले प्रदेश स्थापना भएको ६ वर्ष नहुँदै संघीयताको विरोध गर्न नमिल्ने धारण राखे । ‘५ हजार भन्दा धेरै गविसलाई ७५३ पालिकामा परिणत गरिएको छ, ५ विकाश क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला ७ प्रदेशमा परिणत भएका छन् । यसो हुँदा कसरी प्रशासनिक भार भयो भन्न मिल्छ ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, संघीयता घाँडो भयो भन्ने टिप्पणी कुनैपनि दृष्टिकोणले सहि हुनसक्दैन ।’
प्रहरी समायोजन, निजामति कर्मचारीको समायोजन र जग्गा प्राप्ति ऐन लगायतका धेरै कुराले प्रदेश अल्झिनु परेको टिप्पणी गरेका उनले वर्तमान परिवर्तनकै कारण संघीयता र प्रदेश संरचनाको समेत विरोध गर्न पाइएको नविर्सन आग्रह गरे । सार्वभौमसत्ताको प्रयोग सहकार्य, सहअस्थित्व र समन्वयको आधारमा हुन्छ भन्दै उनले सत्ता सञ्चालकको दिमागमा यस्तो कुरा नघुस्दा समस्या आएको टिप्पणी गरे ।
