पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो स्वास्थ्य नीति सर्वजनिक गरेको छ । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ स्विकृत गरेसंगैं प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वाथ्य नीति सार्वजनिक गरेको हो । स्वास्थ्य नीतिमा एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक सस्था नीति अबलम्वन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मधु अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो स्वास्थ्य नीतिमा बिशेष गरि नेपालको राजनीतिक परिबर्तनका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश तथा थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका शहिद तथा बेपत्ता, घाईते अपाङ्गता भएका ब्याक्ति तथा परिवारको स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश मातहतका अस्पताल मार्फत निःशुल्क उपचारको ब्यबस्था मिलाउने कुरा नीतिमै उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाई नागरीकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेको सन्र्दभमा प्रदेशका जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दे कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था नीति मार्फत गरिएको छ ।

संघीयताको मर्म बमोजिम संघ र स्थानीय तहसंग सहकार्य गर्दे समतामुलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रबाहमा आम नागरीककोे सर्बब्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यको आरम्भ पनि प्रदेश स्वास्थ्य नीतिले गरेको मन्त्री अधिकारीले बताइन् । स्वास्थ्य बिमा लागु भएका अस्पतालहरुमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम लागु गरि स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र र्निमाण गरिने कुरालाई नीतिमा जोड दिइएको छ ।