काठमाडौं ।
पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश नगर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा राजनीतिक दवाव बढेको खुलासा भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दवावकै कारण खाँणलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छैन ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्ने हो भने सुनुवाई भई खाँण फेरि थुनामै पर्ने सम्भावना पनि रहन्छ । पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सर्वोच्च अदालत नजाने हो भने नक्कली शरणार्थी प्रकरणको मुल मुद्दा नटुंगिदासम्म पूर्वमन्त्री खाँण थुनाबाहिर रहने सुविधा पाउछन् ।
‘स्रोतको अनुसार कांग्रेसको शिर्ष नेतृत्वबाट ठूलो दवाव छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खाँण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नजान आग्रह गरेका छन् । त्यसैले सबै प्रक्रिया रोकिएको स्रोतले बताएको छ । दवावकै कारण खाँणमाथि उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेश विरुद्ध निवेदनको मस्यौदा गर्ने काम समेत रोकिएको जनाइएको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका राजनीतिक, कर्मचारी र विचौलियाहरु विरुद्ध गत जेठमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा राष्ट्रहित प्रतिकुल काम गरेको, ठगी, संगठीत अपराधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानले १ असार, २०८० मा अदालतमा पेश भएकामध्ये १६ जनालाई थुनामा र २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेका थिए । त्यसक्रममा बालकृष्ण खाँण पनि थुनामा परेका थिए ।
