काठमाडौं ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले तत्काल सूचना अधिकारी तोक्न सर्वोच्च अदालतमार्फत सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कतिपय अदालतमा कानूनबमोजिम तोकिनुपर्ने सूचना अधिकारी नतोकिएको र स्वतः प्रकाशन नभएको भन्दै सूचना अधिकारी तोक्न र उसको नाम र सम्पर्क नम्बर तथा इमेल सार्वजनिक गर्न सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगको कात्तिक २४ गते बसेको बैठकले प्रत्येक तीन तीन महिनामा गर्नुपर्ने स्वतः प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत सबै अदालतलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ङ) बमोजिम आदेश दिने निर्णय गरेको आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता कमला ओलीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथै सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ र ४ ले उक्त निकायसँग सम्बन्धित सूचना सूचीकृत गरी प्रत्येक ३ महिनामा प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।