पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा स्थापित विभिन्न संरचना र जनशक्ति कटौतिका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलमा सहसचिवद्वय महेश्वरनरसिंह केसी र अच्युत लामिछाने सदस्य छन् । कार्यदलले प्रदेशको सेवालाई चुस्त बनाउन र खर्च कटौती गर्न अध्ययन तथा विश्लेषण गर्नेछ । हालसम्म बनेका ऐनकानुनको आवश्यकता र प्रभावकारिता, जनशक्ति र कार्यशैली विश्लेषणसम्मको कार्यादेश सहित कार्यदलले तीन महिनाको समय अबधी पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा लोक सेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश खेलकुद परिषद् लगायतका संरचना क्रियाशील छन् । प्रदेश सरकारको मौजुदा मन्त्रालय तथा मातहतका नियमित संरचना र प्रदेश ऐन, नियमावली, मापदण्ड, गठनादेश तथा कार्यकारी निर्णयमार्फत सञ्चालित संरचना, निकायको औचित्य र प्रभावकारिता अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मा कार्यदलले पाएको छ ।

केन्द्र सरकारले पनि दोहोरो परेका कार्यालयहरु खारेजका लागि अध्ययन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशमा पनि चालु खर्च कम गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउन यो कदम चालिएको बताएका छन् ।