काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा संबैधानिक परिषद्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि मंगलबार दिउँसो संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।
सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।
विपक्षी एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रिया अघि बढाउन अवरोध खडा नगरे मंगलबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्ने छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट अनिर्वाय अवकाशमा जानेछन् ।
संविधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसलाई संवैधानिक परिषद्ले बेवास्ता गर्दै मंगलबारका लागि मात्र बैठक बोलाइएको छ । मंगलबारकै बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे पनि संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्दा साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउन कठिन देखिन्छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्वावित प्रधानन्यायाधीका लागि दश दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने परम्परा छ । त्यसपछि उजुरी कर्ताहरुसँग समितिले छलफल गरेपछि मात्र प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । नियमित प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि कम्तीमा दुई साता समय लाग्ने देखिन्छ ।
अझ संवैधानिकमा बहुमतमा रहेको विपक्षी एमालेले नचाहेसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस नै कठिन छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य हुने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
विपक्षी दलको नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पनि एमालेबाटै निर्वाचत सांसदहरु छन् ।
