पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पठाओ, इनड्राइभजस्ता राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने र आगामी चैत मसान्तभित्र अनुमति लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमार्फत गण्डकी प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
राइड सेयरिङ सेवाका लागि दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार र वार्षिक नवीकरण शुल्क २५ हजार रुपैयाँ लाग्ने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसैरी दुई पांग्रे र चार पांग्रे दुबैका लागि दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार र वर्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार रुपैयाँ शुल्क प्रदेश सरकारले तोकेको छ ।
