काठमाडौं ।
उच्च अदालतले इन्टरनेटको तार नकाट्न आदेश दिएको छ । अदालतले विद्युत प्राधिकरण तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नाममा तत्काल इन्टरनेटको तार काट्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) गायतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी भने फागुन १६ मा तोकिएको छ ।
आइस्पानले प्राधिकरणले पटकपटक तार काट्नेदेखि इन्टरनेट उपकरण जफत गर्नेलगायतका काम गरिरहेको भन्दै निषेधाज्ञायुत आदेश मागेको थियो ।
प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच लामो समयदेखि पोलभाडा विवाद छ । भाडा नतिरेको, सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै प्राधिकरणले तार काटिरहेको छ । प्राधिकरणले एकतर्फी भाडा बढाएको आइस्पानले गुनासो गरिरहेका छन् ।
