बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक फिर्ता गरेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सांसद तथा सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै अहिलेकै हालतमा सञ्चार विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनी प्रदेशले संसद सहयोग परियोजना÷युएनडीपीको सहार्यमा आयोजना गरेको सञ्चार विधेयक पुनरावलोकन सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले मिडियामाथि अंकुश लगाउने कानून बनाउन नहुने बताए ।
जेठ २४ मा प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफा ४५ मा प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने प्रावधान छ । परिच्छेद ८ मा फौजदारी अभियोग सरह कारबाहीको व्यवस्था छ । शनिबार भएको छलफलमा बोल्दै वक्ताहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको सञ्चार विधेयक पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिए ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीले विधेयकले संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक र धारा १९ को सञ्चारको हकसँग बाझिएको बताए ।
संविधानको प्रावधान विपरित संचारमाध्ययमलाई अंकुश लगाउने गरी सञ्चारमाध्ययमसम्बन्धी विधेयक अनुसार सञ्चारमाध्ययमको दर्ता अनुमति प्रकाशन प्रसारण सञ्चालन नविकरण र नियमन तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापना गरिए नागरिकको स्वतन्त्रताको हक खोसिने, सञ्चारमाध्ययम बन्द हुने र पत्रकारहरुको काम खोसिने उनीहरुले दाबी गरे ।
मिडिया कानून सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता माधवकुमार वस्नेतले बिधेयक के उद्देश्यले आएको भन्ने नै निश्चित नदेखिएको बताए ।
‘विधेयकमा सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने जस्ता दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखेर संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्र प्रेसको हनन भएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘विधेयकमा उल्लेख पत्रपत्रिका निकासी र पैठारीमा प्रतिबन्ध गर्न सकिने एवं लेखनमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा गलत छ ।’ बस्नेतले प्रदेश सञ्चार विधेयकमा मन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था अस्वभाभिक रहेको उनले जनाए ।
प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा ६९ मा कसुर तथा सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा सञ्चार परिषदले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्नसक्ने, इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा, रजिष्ट्रारले इजाजतपत्र बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ ।
दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झूटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । अनलाइन माध्यमले झूटा विवरण पेस गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र खुलापनबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मनिकर कार्कीले संविधानसँग बाझिनेगरी ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ’दर्ता नवीकरण बन्दै गर्न सकिने प्रावधान र झूटा विवरण भएमा ५ हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि ६ महिनासम्म कैद वा सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था राखिनै हुँदैन । यो राणाकालीनभन्दा निरंकुश हुन्छ ।’
त्यस्तै स्थानीय मिडियाको दृष्टिकोणबारे धारणा राख्दै विश्लेषक मिनाक्षी न्यौपाने प्रेस स्वतन्त्रताको मानमर्दनगरी आएको विधेयक सञ्चारमाध्ययम र पत्रकारका लागि मात्र होइन जनता, प्रदेश र राष्ट्रकै लागि विरोधी रहेको बताइन् । ‘सञ्चार माध्ययमको वृत्ति र विकास कसरी गर्ने कुरामा विधेयक गौण छ । यस्तोमा अधिकार खोसेर भटाभट कारबाही सुरु गर्दा भयंकर निरंकुश हुन्छ ।’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यो विधेयकको पुर्नलेखन जरुरी छ ।’
उच्च अदालत बार बुटवलका अध्यक्ष जोगहादुर केसीले शासकहरु आफ्ना सूचना लुकाउन खोज्दा विधेयक निरंकुश बनाएको भन्दै संशोधन होइन पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द खनालले विधेयक नकरात्मक धारबाट आएको बताए । समाचारका विषयमा हुने कमजोरीलाई पनि फौजदारी कानुनमा सरह कारबाहीको प्रक्रिया राखेर विचार अभिव्यक्त गर्ने नागरिक, सञ्चारमाध्ययम सञ्चालक र सञ्चारकर्मी तर्सिने वातावरण बनेको उनले दाबी गरे ।
राससका पूर्वअध्यक्ष डा. बालकृष्ण चापागाइले विधेयकमा सञ्चार परिषद्को गठनले प्रेस काउन्सीलको झल्को दिएपनि त्यसको लक्ष्य, उद्देश्य र संरचना नमिलेको बताए ।
सञ्चार मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीको अध्यक्षता र अधिकांश मन्त्रालयका सचिव राखेर बनाइएको परिषद्ले सञ्चारमाध्ययमले अपनत्व गर्ने खालको नबने भन्दै त्यसलाई फेर्न माग गरे । ‘तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री नै अध्यक्ष भएर मन्त्रालयका सचिवहरुको भीड बसेर सञ्चार माध्ययमका समस्या बुझ्न, समस्या निराकरण गर्न र वृत्ति विकासमा सहयोग गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यसलाई पुनर्लेखन गरेर सञ्चारमैत्री र स्वायत्त बनाउनुपर्छ ।’
पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले पत्रकारको हकहित मात्र होइन सञ्चारमाध्यम कसरी चल्ने, विज्ञापनको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि विधेयकमा नरहेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक निर्मला क्षेत्रीले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रिका लगायतको छुट्टाछुट्टै ऐन बनाउनभन्दा एकमुष्ट ढंगले सम्बोधन गर्न सञ्चारमाध्ययम विधेयक ल्याएको बताइन् । प्रदेशसभामा दर्ता भएको सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भन्ने यसलाई पुनरावलोकन र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् ।
‘हाम्रो उद्देश्य प्रेस स्वतन्त्र होस् तर प्रेसका नाममा अराजकता नहोस् भन्ने हो ।,’ उनले भनिन्, ‘सञ्चारमाध्ययम धराशायी हुन् भन्ने होइन वृत्ति र विकास होस् भन्ने हो । सञ्चार विधेयक नै सञ्चारमैत्री छैन भन्ने यसको सुधार गर्न सुझाव दिनेछौं ।’ उनले विधेयक फिर्ता नै हुनुपर्नेमा जोड दिइन ।
प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलबहादुर घर्तीले विधेयकमा कमजोरी र त्रुटि रहेको स्वीकारे । ‘विधेयकमा उल्लेख भए अनुसार सञ्चार परिषदमा अध्यक्ष मन्त्री हुने, सञ्चारमाध्ययममाथि अंकुश लगाउने कुरा छन् भने त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनले सरकारलाई तानाशाही हुन नदिइने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशसभा सदस्य दिपा विकले प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले संशोधन हालेको बताइन् । उनले संशोधनले मात्र नपुगे पुर्नलेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने बताइन् ।
कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिंग एसोसिएसनका लुम्बिनी अध्यक्ष विष्णु भुसाल, एलायन्स फर कम्युनिटी मिडियाका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक दिनेश पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेल, सञ्चारिका समूह रुपन्देही अध्यक्ष निरु गौतम, संसदीय मामिला समाज लुम्बिनीका अध्यक्ष विष्णु घिमिरे, उपाध्यक्ष अमृता अनमोल, महासचिव सीपी खनाल लगायतले बोल्दै विधेयक ल्याउनुअघि सरोकारवालासंग छलफल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
