पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा विवादका बीच व्यवस्था गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ । शुक्रबार निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लागेका बेला योजना छनोटर र योजना बाँड्ने तयारी भएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएसंगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकस देखिएको हो ।
कार्यकाल सकिन लागेका बेला अघिल्ला वर्षजस्तै ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ मार्फत बजेट दिन लागिएको हो । गण्डकीमा योजना बाँड्ने तयारी थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र जनस्तरबाट नै उक्त कार्यक्रमको विरोध भएको भन्दै यो कार्यक्रमका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्न नमानेपछि गण्डकीमा अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल बीच सम्बन्ध चिसिएको थियो । अर्थमन्त्री फेरिनेसम्मका चर्चा चलेका थिए । पछि शीर्ष तहबाट नै सहमति जुटाएर बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।
निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतालाई असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु स्वभाविक मान्न नसकिने आयोगको भनाइ छ । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अझ वितरणमुखी कार्यक्रमले त निर्वाचनको स्वच्छतामा नै प्रश्न उठाउन सक्ने देखिन्छ । आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिन सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा आयोगले उपर्युक्त प्रदेश सरकारहरूलाई उल्लिखित काम कारबाहीहरू नगर्न नगराउन हुन् निर्देशन दिइन्छ ।’
