नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यो आदेशसँग गभर्नर अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । अब सर्वोच्च अदालतले नियमित रुपमा मूल मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्नेछ । त्यतिञ्जेलसम्म गभर्नर अधिकारीले नियमित काम गर्न पाउनेछन् ।
सर्वोच्चले वैशाख ६ मा गर्भनर अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
२४ चैत २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेपछि यसविरूद्ध उनी सर्वोच्च अदालत गएका हुन्। गर्भनरले विलासी वस्तु आयात रोक्न अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशनसम्बन्धी सूचना चुहाएको लगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीविरुद्ध छानबिन गर्नका लागि न्यायिक समिति गठन गर्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ ।
