पोखरा ।
सात वटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री र सचिव पोखरामा भेला भएका छन् । यि मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यक्षत्रमा देखिएका अप्ठायाराका विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयले अन्तर प्रादेसिक बैठकको आयोजना गरेको हो । भेलामा पूर्वाधार निर्माण र यातायात सेवा प्रवाहमा विद्यमान समस्या र समस्या समाधानको प्रयास वारे छलफल हुनेछ ।
भेलाको आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उद्घाटन गरेका छन् । भेलालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा यातायात कार्यालय अस्तव्यस्त बन्न पुगेकाले केन्द्रको अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने बताए ।
भेलामा ६ प्रदेशका विभागीय मन्त्रीहरूले संघले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षप गरेको बताएका थिए । संविधानले दिएको अधिकारसमेत संघले नदिएको र संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको विषयमा मन्त्रीहरुले एकमत जाहेर गरेका छन्। भेलामा मधेश प्रदेशबाट मन्त्री उपस्थित भएनन् ।
मन्त्रीहरुले संघीयतालाई कमजोर बनाउन सिंहदरबार उद्धत रहेको आरोप लगाए । संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन नभए संघीयता नै कमजोर हुने र त्यो अधिकार लिन सहज नभएतापनि लड्नुपर्ने भेलामा सहभागी मन्त्रीहरुले जोड दिएका छन् ।
बुधवार संघीय सरकारका यातायात मन्त्री, सचिव र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहितको संयुक्त कार्यक्रम हुने गण्डकी प्रदेका भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
उनले संघीय मन्त्री, सचिव र विभागका प्रमुखसंग बसेर छलफल गर्दा निकास निकाल्न सहज हुने धारणा राखे । जनता प्रत्यक्ष ठोकिने यातायात, मालपोत र पूर्वाधार जस्ता कार्यमा जनताले सन्तुष्टि प्राप्त नगर्ने हो भने व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले गम्भिर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सेवामा एकरुपता ल्याउने र संघ सरकारसंग अधिकारका लागि एउटै स्वर बनाउने लगायतका विषयमा भेलामा छलफल हुनेछ । भेलाले घोषणा पत्र जारी गदै भोली नै समापन हुनेछ ।
