काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च प्रस्ताव गरेको छ ।
तीनमध्ये कुनै न कुनै तहमा जनप्रतिनिधि रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग भएको छलफलमा आयोगले स्थानीय तहअनुसार उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सिलिङ प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगको अनुसार महानगरपालिकाका मेयरले साढे ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने आयोगको प्रस्ताव छ ।उपहानगरका मेयरले साढे ५ लाख, नगरपालिकाका मेयरले साढे ३ लाख र गाउँपालिकाका प्रमुखले साढे ३ लाखसम्म चुनावी खर्च गर्न पाउने आयोगले बताएको छ ।
छलफलका क्रममा केही दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।
यसअघि २०७४ सालमा भएको संसदीय चुनावमा उम्मेदवारलाई अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको थियो ।