काठमाडौं ।
उखु किसानहरूलाई उचित मूल्य दिलाउने उद्देश्यसहित सरकारले यस वर्षका लागि उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी गरेको छ ।
यसका लागि कृषि विभागले उखुखेती धेरै हुने तराईका ११ वटा जिल्लाहरूमा स्थलगत अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।विभागको टोलीले सुनसरी, मोरङ, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा पुगेर किसानको वास्तविक उत्पादन लागत र अन्य खर्चको तथ्यांक जुटाइरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यसै सर्वेक्षणबाट प्राप्त यथार्थ विवरणका आधारमा नयाँ समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिनेछ । अहिले भइरहेको अध्ययनमा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य विविध खर्चमा आएको परिवर्तनको समेत सुक्ष्म मूल्यांकन गरिने उनले जानकारी दिए ।
विभागले यो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिसकेपछि थप छलफल र सहमतिका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उखुको खरिद मूल्य र किसानलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमको अन्तिम टुंगो लगाउने महानिर्देशक सञ्जेलले बताए ।
बजारमा कृषिउपजको भाउ घट्दा किसानले ठूलो घाटा व्यहोर्नु नपरोस् र उनीहरूको लगानी सुरक्षित होस् भन्नका लागि सरकारले वर्षेनी उखु, धान लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दै आएको छ ।
