काठमाडौं ।
सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रास सिर्जना गरेर नभई आफ्ना काम कारबाहीबाट आफूलाई बलियो प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आयोगको अनुसन्धान स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री गौतमले अख्तियारको त्रासका कारण सरकारी निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीहरू डराउने अवस्था रहेको र यसले विकास निर्माणमा अवरोध पुर्याएको बताइन् । ‘अख्तियार त्रास सिर्जना गरेर हामी बलियो छौँ भन्ने खालको हुनु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘इमानदार कर्मचारी डराउने वातावरण हुनु भएन, भ्रष्टाचार गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्छ ।’
निर्णय प्रक्रियामा रहेको डरका कारण फाइलहरू घुमिरहने र काममा ढिलासुस्ती हुने गरेको भन्दै मन्त्री गौतमले यसको प्रत्यक्ष असर जनतामा पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्रासले गर्दा फाइलहरू घुमिरहने अवस्था छ, जसले काम ढिला हुन्छ। काम ढिला हुँदा आयोजनाको लागत बढ्छ र अन्त्यमा जनताको खर्च बढ्ने हो। त्यसैले पर्याप्त प्रमाण र तथ्यका आधारमा मात्रै अभियोजन गरिनुपर्छ।’
मन्त्री गौतमले गलत निर्णय र भ्रष्टाचार बिचको भिन्नता छुट्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायहरू कतै कसैलाई फसाउने वा बजाउने खेलमा प्रयोग हुन नहुने बताइन् । ‘अख्तियारलाई कसैले पनि हतियार बनाउनु हुँदैन। चयनात्मक अभियोजन गर्ने रोग लाग्यो भने समस्या हुन्छ,’उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बदनियत छ कि छैन भन्ने हेरिनुपर्छ ।’
आयोगको कार्यक्षमता सुधारका लागि मन्त्री गौतमले अनुसन्धान र अभियोजनका लागि स्पष्ट गाइडलाइन बनाउनुपर्ने र अनुसन्धानको समय सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । साथै, अनुसन्धानको गोपनीयता कायम नहुँदा त्यसले मुद्दामा प्रभाव पार्ने भन्दै गोपनीयतामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।
मुद्दाको सङ्ख्या बढाउनु भन्दा पनि नतिजामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्दै मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हामीले मुद्दाको सङ्ख्यामा मात्र ध्यान दिने होइन, परिणाममा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा अख्तियार स्थापना भएपछि कति भ्रष्टाचार रोकियो, त्यसको वैज्ञानिक मापन गरिनुपर्छ।’ उनले सबैलाई एउटै आँखाले हेरेर अभियोजन गर्नुको सट्टा पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाण भएपछि मात्रै अगाडि बढ्न आयोगलाई सुझाव दिइन् ।
