काठमाडौं।
सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिबिच सात बुँदे सहमति भएको छ। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन समितिले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो।
सहमति भएसँगै समितिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै समितिका अध्यक्ष रमेश सेञ्चुरीले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले गर्दै आएका अवाञ्छित गतिविधि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। सरकारले पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएकाले राजधानी मार्च स्थगित गरिएको उनले स्पष्ट पारेका छन्।
‘हामीले सरकारसँग गरेका सहमति र मागहरू कार्यान्वयन नहुँदासम्म लघुवित्त संस्थाले गर्ने कुनै पनि कामहरू जसरी अराजक ढङ्गले गरिरहेको छ त्यसलाई समेत बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ अध्यक्ष सेञ्चुरीले भने, ‘यससँगै हामीले आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत गर्दै आएको राजधानी मार्च समेत तत्कालका लागि स्थगन गर्ने घोषणा गरेका छौँ।’
यसअघि अर्को समूहले सरकारसँग गरेको पाँच बुँदे सहमति पीडितको पक्षमा नरहेको दाबी गर्दै उनले त्यसको विरुद्धमा आफ्नो सङ्गठन उभिएको बताए।
सरकार र आन्दोलन समितिबिच लघुवित्तका ऋणीका समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय लघुवित्त वित्तीय संस्था समस्या समाधान समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सरोकारवाला समूहबाट सुझाव लिइनेछ।
त्यसैगरी समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तथा धितो लिलामीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने र कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागमा तथ्याङ्क विश्लेषण गरी कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसहित प्रतिवेदन तयार पारिने सहमति भएको छ।
लघुवित्तसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोल फ्री हटलाइनसहित अन्य माध्यमको व्यवस्था गरिनेछ।
ऋण असुलीका क्रममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने तथा धरपकड गर्ने लगायतका कार्य गरे पीडितले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नेसमेत सहमतिमा उल्लेख छ।
