पोखरा ।
नेपाल यातायात मजदुर संगठन गण्डकीले प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा रहेका केही व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्द बहादुर नेपाली र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमानसिंह गुरुङलाई छुट्टाछुट्टै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संगठनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बेनिराज थिङको नेतृत्वमा गएको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष थिङले सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । संगठनका सल्लाहकार एवं पूर्वअध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीले सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल र सुझाव संकलन नगरी ऐन लागू गरिए सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा असन्तुष्टि बढ्ने चेतावनी दिए । उनले सरकारले यातायात मजदुर, व्यवसायी र यात्रुको साझा हितलाई ध्यानमा राख्दै ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
ज्ञापन पत्र बुझ्द्रै गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थमन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले यातायात व्यवस्थापन गर्ने एकल जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहेको आफूले बताउँदै आएको स्मरण गरे । व्यवसायी र मजदुरको हितमा गण्डकी सरकार रहेको आस्वासन दिँदै उनले ज्ञापन पत्र आजै संघीय मन्त्रालयमा पठाउने समेत जानकारी दिए ।
संगठनले गण्डकी प्रदेश मात्र नभई देशभरका सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र यातायात क्षेत्र हेर्ने प्रदेश मन्त्रीमार्फत संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आफ्नो माग र सुझाव पेश गरेको जनाईएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ को मस्यौदामा रहेका केही प्रावधान श्रमिकमैत्री, लगानीमैत्री र यात्रुमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै तत्काल संशोधन गर्न माग गरिएको छ। संगठनले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यप्रति आफूहरूको समर्थन रहे पनि व्यवहारमा लागू गर्न कठिन हुने र चालक तथा यातायात व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दण्डित गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी चालकलाई तत्कालै पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले चालक र व्यवसायीमाथि आर्थिक भार थप्ने मात्र नभई सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमै नकारात्मक असर पर्ने संगठनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, प्रस्तावित ऐनको दफा ६५ मा रहेको ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावलीप्रति पनि संगठनले आपत्ति जनाएको छ । सडक दुर्घटनाका कारण विभिन्न हुन सक्ने भएकाले चालकलाई सधैं दोषी ठहर गर्दै अनिवार्य कैद सजायको व्यवस्था गर्नु न्यायोचित नहुने संगठनको तर्क छ। दुर्घटना र नियतपूर्वक गरिएको अपराधलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्न नहुने भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरिएको छ।
संगठनले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न राखिएको शैक्षिक योग्यता, लाइसेन्स निलम्बन तथा खारेजीका प्रावधान, ट्राफिक उल्लङ्घनका आधारमा हुने कारबाही, जरिवाना वृद्धि तथा उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा यातायात मजदुरको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ। साथै, सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली र चालकको व्यावसायिक तालिम सुधार नगरी केवल दण्डात्मक व्यवस्था बढाउँदा समस्या समाधान नहुने जनाएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षा, प्राकृतिक विपद्का समयमा यातायात श्रमिकको संरक्षण, दुर्घटनापछि उपचार खर्चको बीमा व्यवस्था र राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठनजस्ता विषयलाई पनि ऐनमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संगठनले आफ्नो माग सम्बोधन नभए देशव्यापी रूपमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने संकेत समेत दिएको छ । यातायात क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि दण्डात्मकभन्दा सुधारमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा संगठनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
