काठमाडौं ।
सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन भन्दै ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी सार्वजनिक नीतिले द्रुत रूपमा विकास भइरहेको डिजिटल प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल तथा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता)जस्ता नयाँ माध्यमहरूलाई नियमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
नीतिले स्वच्छ, मर्यादित, पारदर्शी र उत्तरदायी विज्ञापन व्यवसाय स्थापना गरी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नीतिले सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ, प्रायोजित सामग्री (स्पोन्सर कन्टेन्ट) र एआई प्रयोग गरी बनाइने विज्ञापनलाई नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको विज्ञापनलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने, विदेशी विज्ञापनको हकमा ‘क्लिन फिड’ (विज्ञापनरहित) प्रसारणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
तथ्यहीन, भ्रामक र जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विज्ञापनलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ। यस्ता विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था मिलाइने कार्यनीति नीतिमा छ।
विज्ञापन व्यवसायमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास, उपभोक्ता सचेतना, विज्ञापन बजारको अध्ययन अनुसन्धान तथा सञ्चार माध्यमको वर्गीकरण र प्रवर्द्धनका लागि विज्ञापन कोषको स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ बोर्ड), मेला, महोत्सव, सार्वजनिक यातायातका साधन तथा सार्वजनिक स्थलमा गरिने विज्ञापनका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने पनि नीतिमा पनि उल्लेख छ ।
सरकारी विज्ञापन वितरण तथा भुक्तानी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने र विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चार माध्यमका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने नीतिमा लेखिएको छ ।
नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका खुलाइएको छ । विज्ञापन नियमन गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र विज्ञापन बोर्ड रहने र नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी परिमार्जन तथा छुट्टै कार्ययोजना तय नीतिमा बनाइएको छ ।
