काठमाडौं ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले राज्यसत्ता बिचौलिया र स्वार्थ समूहको कब्जामा जान लागेकोमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।सोमबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसद पुनले मुलुकमा क्रोनी क्यापिटलिज्म अर्थात् आसेपासे पूँजीवाद हाबी भएको टिप्पणी गरे।
उनले नेपो–किड र नेपो–बेबी जस्ता शब्दावली प्रयोग गर्दै जनताले नचिन्ने र कुनै संवैधानिक जवाफदेहिता नभएका व्यक्तिहरूले राज्यका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा प्रभाव पारिरहेको दाबी गरे।
सांसद पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै यसमा विस्तृत छानबिनको माग गरेका छन्।
सांसद पुनले संवैधानिक निकाय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कार्यपालिकाले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको भन्दै कडा आपत्तिसमेत जनाए। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर नियन्त्रणमा लिन खोज्नु संविधानको भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गरे।
पुनले मेसिन रिडेबल पासपोर्टदेखि ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्म भएका विभिन्न ‘भेरिएसन’ र ठेक्का प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। ‘सुरुमा ५० लाख प्रति ई-पासपोर्टको टेन्डर आह्वान गरिएकोमा पछि त्यसलाई घटाएर २० लाखमा सीमित गरियो र पुनः बढाएर ६४ लाख पुर्याइयो। राहदानी खरिदको विषयमा बारम्बार हुने यस्तो भेरिएसनले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ,’ पुनले भने।
सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र यससँग जोडिएका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूले मुलुकलाई ठुलो आर्थिक क्षति पुर्याएको उनले उल्लेख गरे।
सांसद पुनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता जोगाउन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अनपेक्षित हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाए।
