पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा औषधी र औद्योगिक सामग्री उत्पादनका लागि गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक आज बिहीबार पारित गरेसगैं कानुनी बाटो खुलेको हो । पोखरामा भएको बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले यो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।
विधेयकमाथि छलफलका लागि उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले प्रस्ताव राखेकी थिइन् । छलफलमा भाग लिँदै अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिंखडा र बिन्दु पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए । छलफलमा उठेका विषय र विधेयकका विविध पक्षका बारेमा मन्त्रीले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बुधबार यस विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेस गरेका थिए । विधेयकमा गाँजा खेतीका लागि कडा मापदण्ड तोकिएको छ ।
गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल अर्थात् टिएचसीको मात्रा ०।३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो औद्योगिक गाँजाका लागि तय गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । औषधी उत्पादन, निकासी वा अध्ययनका लागि गरिने यस्तो खेती प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहनेछ । सरकारले तोकेको क्षेत्रमा मात्र यस्तो खेती गर्न पाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
गाँजा खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्नेछ । खेती गरिने जग्गाको क्षेत्रफल र पूर्व सहमतिको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । गाँजाको बोट कटान र बिक्री गर्नुअघि त्यसको रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्नेछ । प्रदेशभित्र रहेका शैक्षिक वा अनुसन्धान संस्थामा पनि यस्तो परीक्षण गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
गाँजा खेती गण्डकी प्रदेशको समृद्धिका लागि गेम चेन्जर सावित हुने सभापति अर्यालले बताए। विधेयकमा गाँजाको दुरुपयोग रोक्नका लागि विशेष प्रावधानहरु थपिएका छन् । गाँजाको औषधीय प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न चिकित्सा सेवासहितको उपचार केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ ।
दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने र उपचारका लागि पुनस्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरकारको हुनेछ । गाँजा खेतीको अनुमति, नवीकरण, निलम्बन र खारेजीका विषयमा पनि स्पष्ट कार्यविधि तय गरिएको अर्यालले बताए ।
