फेवातालको विषयलाई लिएर पोखराका मेयर आचार्यलाई प्रधानमन्त्री शाहको फोन

फेवाताल सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको चासोले उत्साहित पोखराका मेयर आचार्य,

केन्द्रभाग मिडिया

पोखरा ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यसंग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका छन् । साँझ ७ बजे प्रधानमन्त्री शाहले आफूलाई फोन गरेर फेवातालको मापदण्ड कार्यन्वयनका सन्दर्भमा चासो राखेका प्रमुख आचार्यले पुष्टि गरे ।

सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदामा फेवातालका अतिक्रमण हटाउन ९० दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखरा महानगरका प्रमुख आचार्यसंग फोनमा कुराकानी गरेका हुन् । फोनवार्तामा फेवातालको अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया छिट्टै सुरू गर्ने र अहिलेसम्म भएका प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएको मेयर आचार्यले जानकारी दिए ।

देशकै महत्वपूर्ण सम्पत्तिको रुपमा रहेको फेवातालको संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले दिएको प्राथमिकता र प्रधानमन्त्रीको चासो पोखरा र पोखरावासीका लागि खुशीको विषय भएको प्रमुख आचार्यले टिप्पणी गरेका छन् । ‘सरकारले शासकीय सुधारका १०० बुँदामा फेवाताको विषयलाई राखेको छ । प्रधानमन्त्री ज्यूले फेवातालको अतिक्रमण हटाउने तयारीको विषयमा जसरी चासो राख्नुभएको छ । यसले अब फेवातालको अतिक्रमण हटाउन सहज हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश बमोजिम नेपाल सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्ने छ भन्नेमा म विश्वस्त छु’ उनले भने ।

महानगर प्रमुख आचार्यका अनुसार तालको मापदण्ड कार्यान्वयनका सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री गनेस पौडेलसंग सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्री शाहले भनेका छन् । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीको ७६ नम्बर बुँदामा फेवातालका जलाधार क्षेत्रका पहिरो व्यवस्थापन, मुहान संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकुलनका कार्यहरू सरोकारवालाको सहभागितामा ३ महिनाभित्र प्रक्रिया अघि बढाई जलाधार क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षण गर्ने भनेको छ ।

फेवाताल संरक्षण गर्न गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत रहने गरी समिति गठन गरेको काम गरिरहेको छ । समितिले फेवातालको सिमानामा पोल गाड्ने काम सकेको छ भने अहिले दूषित दर्ता र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा छुट्याउने काम भइरहेको प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए ।

‘अबको एक–डेढ महिनामा दूषित दर्ता र मुआब्जा दिनुपर्ने जमिन छुट्याएर रिपोर्ट बनाउँछौं । त्यसपछि मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको हकमा मुआब्जा निर्धारण गरेर सरकारसँग मुआब्जा माग्छौं । दूषित दर्ता तत्काल खारेज गर्छौं’ उनले भने ।

  • १५ चैत्र २०८२, आईतवार २१:०८ प्रकाशित