काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ राखेर सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटसँगै राखेर सुनुवाइ गर्न बुधबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
कांग्रेसका ५७ सांसदले संसद पुनस्र्थापनाका लागि यसअघि कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ निवर्तमान सांसदले दिएको निवेदनका साथ सरिक हुन पाउँ भनी पूरक निवेदन दिएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सँगै राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।
संवैधानिक इजलासले पछिल्लो निवेदकलाई पनि सामेल गराउने आदेश दिएसँगै यसअघि दर्ता भएका कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद, एमालेका निवर्तमान सांसद र अन्य डेढ दर्जन रिटमाथि अब एकसाथ राखी सुनुवाइ हुनेछ । संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै यसअघि दायर १७ वटा रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतबाट लिखित जवाफ आइसकेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
