काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै बुधबार विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई गरेको नियुक्ति र उनकै सिफारिसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न माग गर्दै १६ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए ।

ती रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।

इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।