पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै सबै वर्ग, समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था भएको बताएका छन् ।
नेपाल मुस्लिम आयोगले पोखरामा आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधान कार्यान्वयन तहमा रहेकाले संविधानमा भएका कुराहरु क्रमशः लागु हुँदै जाने बताए ।
नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले संविधानमा निहित अधिकार मुस्लिम समुदायले पाउन नसकेको बताए । संविधानमा सबै वर्गको आरक्षणको व्यवस्था गरिए पनि मुस्लिमलाई भने राज्यले प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरे ।
नेपालमा प्रदेश १, प्रदेश २, वागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा मुस्लिमको बाहुल्यता भएका प्रदेश हुन् भने कर्णालीमा कम रहेको उनले बताए ।
राज्यले मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम नभएको, राज्यको संयन्त्रमा न्युन रहेको, मदरसा शिक्षा व्यवस्थित र समयानुकुल बनाउन नीति र कानुनको व्यवस्था नभएको, सामाजिक सेवा क्षेत्रमा छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था नहुनु, मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक र सशक्तीकरणको व्यवस्था नहुने, मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै मौलिक हकको व्यवस्था नहुँदा यो वर्ग पछि परेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, ऊर्जा मन्त्री हरिशरण आचार्य, आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे बिक, आयोगकी सचिव रेखा दास लगायतले बोलेका थिए ।
