काठमाडौं ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको बैठकले पार्टी संस्थापनले गरेको अनुशासनको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र बजगाईंका अनुसार पार्टीको अनुशासन आयोगले कोइराला निकटका नेताहरूलाई गरेको कारबाही वैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
‘उजुरी, निवेदन परेको समय अवधिको हिसाबले ६ महिनाभित्रमा कारबाही गर्नुपर्ने विधानले भनेको छ, त्यो पनि घन्टा मिनेट नै गनेर, त्यो अनुरूप नभएको भएर यो ९कारबाही० वैधानिक छैन भन्ने कुरामा छलफल भयो,’ उनले भने ।
बजगाईंले पछिल्लो समय नेकपा एमाले र कांग्रेसमा कारबाहीको शृङ्खला उस्तै रहेकोले कांग्रेसले पनि एमालेबाट अनुसरण गर्यो भनेर बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले यी कारबाहीहरू २०८४ सालको र त्यसअघि हुने उपनिर्वाचनमा हुनसक्ने गठबन्धन र त्यसका उम्मेदवारलाई जिताउनेगरी गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरे ।
बैठकमा पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमै विधानसम्मत समयमा हुन्छ भन्ने विषयमा संशय भएको विषयमा पनि छलफल भएको सांसद बजगाईंले जानकारी दिए ।
‘यो कारबाही विधानतः ठीक छैन, वैधानिक छैन र अनुशासन समितिले अनुशासन भंग गर्यो भन्ने विषयमा छलफल चलेको छ’ उनले भने, ‘पुनरावलोकनको लागि कारबाही परेका साथीहरूले आवेदन दिएपछि एउटा बृहत् भेला गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ ।’
काठमाडौंको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेको बैठकमा समूहका नेता कोइरालाले अनुशासनको कारबाहीप्रति असहमति राखेका र अनुशासन समितिका दुई सदस्यले यो कारबाहीप्रति नोट अफ डिसेन्ट नै लेखेको जानकारी दिएका थिए ।
बैठकमा सहभागी अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार अनुशासनको कारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले भएको बारे छलफल भएको बताए ।
उनले थपे, ‘विधान र विधानको नियमावलीभन्दा बाहिर गएर भएका कुनै पनि कारबाहीहरूलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं।’
