विस्थापित सुकुमबासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन

केन्द्रभाग मिडिया

काठमाडौं ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी परिवारको व्यवस्थापन प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई लिखित निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयको प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय शाखाले भूमि समस्या समाधान समिति, ताहाचाल काठमाडौँको अनुरोध पत्रका आधारमा निर्देशन पठाइएको हो।

पत्रमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सङ्कलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा प्रचलित कानुन र स्वीकृत कार्यविधिको अधीनमा रही त्यस्ता लाभग्राही परिवारहरूको स्थायी वतन उल्लेख भएको जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदनहरू पठाइएको छ।

लाभग्राहीहरूको डिजिटल विवरणअनुसार तयार भएका निवेदनहरू पठाइसकिएकाले सो व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन भूमि समस्या समाधान समितिले मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन गरिदिन अनुरोध गरेको थियो। सोही अनुसार मन्त्रालयका शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीले समितिको पत्रसमेत समेटेर निर्देशन पठाएका हुन् ।

मन्त्रालयले दिएको लिखित निर्देशनमा ताप्लेजुङदेखि नुवाकोटसम्मका ३२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरू समावेश गरिएका छन् ।

जसमा कोशी प्रदेशका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर, मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा बागमती प्रदेशका सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरू छन्।

  • २ मंसिर २०८३, बुधबार १६:१३ प्रकाशित