काठमाडौं ।
अदालतले दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूले डेरी उद्योगहरूबाट समयमा भुक्तानी नपाएको र त्यसले किसानहरू मारमा ठहरसहित सर्वोच्च अदालतले दुग्ध विकास संस्थान र डेरी उद्योगहरूलाई किसानहरूले पाउनुपर्ने पैसा बाँकी नराख्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको नाममा जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘दूध उत्पादक किसानलाई बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र अब आइन्दा दूधको मूल्य नियमित चक्रमा भुक्तानी हुने प्रणालीको विकास गर्न उचित र आवश्यक प्रवन्ध एवम् सहजीकरण गर्नू गराउनू भनी परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।’
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले दुग्ध व्यवसायको प्रवर्धन र विकास गर्न समेत कृषि मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनले करिव छ अर्ब र सरकारी संस्थान दुग्ध विकास संस्थान९डीडीसी०ले ९० करोड समेत गरी दुग्ध किसानहरूले सात अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी रहेका बेला अधिवक्ताहरू डा। पुण्यप्रसाद खतिवडा र दिपकविक्रम मिश्रले रकम भुक्तानीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रुपमा दुग्ध क्षेत्रमा करिब ३० लाख परिवार संलग्न रहेको र तिनले झण्डै ७४ लाख गाई र ५२ लाख भैसी पाएका छन् ।
