काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्ना संघीय सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिव नियुक्ति र व्यवस्थापनसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। पार्टी महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले जारी गरेको निर्देशनअनुसार अब रास्वपाका सांसदहरूले आफ्ना एकाघरका सदस्य वा नजिकका नातेदारलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने छैनन्।
हालै मन्त्रीपरिषद्ले संघीय संसद्का सदस्यहरूलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत सरह)को एक जना स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेसँगै रास्वपाले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न यस्तो नीति ल्याएको हो।
सांसदहरूले स्वकीय सचिवको छनोट गर्दा सार्वजनिक आह्वान वा खुला प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाउनुपर्नेछ। यसका लागि संसदीय दलले एउटा साझा विज्ञापन ढाँचा तयार गर्ने र सोही आधारमा मात्र आवेदन माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वकीय सचिव हुनका लागि संघीय संसद् सचिवालयले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक तह उत्तीर्ण) अनिवार्य गरिएको छ। विज्ञता, प्रविधिमैत्री क्षमता र अनुसन्धान कौशल भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ। साथै, नियुक्तिमा महिला, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रास्वपाले लिएको छ।
स्वकीय सचिवको पारिश्रमिकबाट कुनै पनि प्रकारको रकम कट्टा गर्न, असुल्न वा हिनामिना गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ। ‘पारिश्रमिक सिधै स्वकीय सचिवको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ,’निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘यस्तो कार्यमा आर्थिक अनियमितता पाइएमा गम्भीर अनुशासनहीनता मानिनेछ।’
सांसदले छनोट गरेका उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्नुअघि रास्वपा संसदीय दलबाट अनिवार्य रूपमा अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ। नियुक्त सचिवको व्यक्तिगत विवरण (बायोडाटा) र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत दर्ता गराउनुपर्नेछ।
यदि कसैले कागजमा मात्र सचिव खडा गरी सुविधा लिएको वा नातेदार नियुक्त गरेको पाइएमा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिले तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ।
