काठमाडौं ।
निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन गरेर आयोगको पुनसंरचना गर्न सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन कार्यदललाई संविधान संशोधन गर्न राय पेस गर्दै आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
केही दिनअघि आयोगको बैठक बसेर कार्यदललाई पठाएको संविधान संशोधनसम्बन्धी २१ बुँदे सुझाव अनुसार संविधानको भाग २४ अन्त्रगतको धारा २४५ को व्यवस्था संशोधन गर्न भनिएको छ ।
जसमा हालको व्यवस्था अनुसार निर्वाचन आयोगमा एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र चार जना आयुक्त हुने व्यवस्था छ । जसलाई संशोधन गरेर एक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र २ जना आयुक्तमात्र राख्न भनिएको छ ।
तीन आयुक्तमध्ये एकजना प्रशासन विज्ञ, एकजना कानुन विज्ञ र एकजना सूचना प्रविधि विज्ञ हुनेगरी तोक्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै आयोगले संविधानको भाग २४ कै धारा २४६ पनि संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । जसमा निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको संविधानले व्यवस्था गरेको छ । ‘धारा २४६ को उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गर्ने निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था थप गर्ने’, आयोगको सुझावमा भनिएको छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार उक्त उपधारामा ‘निर्वाचन आयोगले यस संविधान र संघीय कानुनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संघीय संसदका सदस्य,प्रदेश सभाका सदस्य,स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाताको नामावली तयार गर्ने कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नेछ’ भनिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावका आधारमा कुनैपनि निर्वाचनको मिति तोकिँदै आएको छ ।
त्यसबाहेक आयोगले संविधानको भाग २९ मा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन (संशोधन)गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
‘राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले गर्नेछ भन्ने व्यवस्था’ गर्न आयोगको सुझाव छ । जसले व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी हुने आयोगको विश्वास छ । संविधानको भाग २९ र धारा २६९ मा पाँच उपधारा रहेका छन् । जसमा राजनीतिक दलको गठन,दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ ।
पुर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती निर्वाचन आयोगमा तीन जनामात्र आयुक्त राख्नुपर्छ भनेर धेरै बर्षपहिलेदेखि उठ्दै आएको विषय भएको बताउँछन् ।
