घर तथा भवन निर्माणका लागि इबिपिएस प्रविधि आवश्यक : प्रमुख आचार्य

केन्द्रभाग मिडिया

 

पोखरा ।
पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपिएस) घर तथा भवन निर्माणका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाका कर्मचारी तथा प्राविधिकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ परमिट सिस्टम (इबिपिएस) सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको बुधबार आरम्भ गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

३ दिनसम्म चल्ने प्रशिक्षणको उद्घाटन गर्दै महानगर धनराज आचार्यले विद्युतीय सेवामा आधारित नागरिक सेवा निकै प्रभावकारी हुने भएकाले घर तथा भवन निर्माणका लागि यस प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘प्रविधिको विकास तीव्ररूपमा अगाडि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘समयको गतिसँगै सेवामा आधुनिकता र प्रविधिको उपयोग अपरिहार्य जस्तै भइसक्यो ।’ विकसित प्रविधिको आत्मसाथ गर्न सकिएन भने वैज्ञानिक ढंगले काम वा सेवाको गुणस्तर कायम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

पोखरामा आगामी दिनमा इबिपिएस लागु गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने उनले बताए । ‘यसमा लाग्ने जनशक्ति र पूर्वाधारको तयार गरी यथाशीघ्र लागु गरिनेछ’, उनले भने । ६० वर्षदेखि मापदण्डको पर्खाइमा रहेको पोखरामा निकै मिहिनेतपछि मापदण्डसम्बन्धी आचारसंहिता जारी गरिएको उनले बताए ।

पोखराको भौगर्भिक तथा वैज्ञानिक अध्ययन गरी कुन स्थानमा कस्तो प्रकारको संरचना निर्माण गर्न मिल्छ भन्ने कुराको निक्र्यौलपश्चात् उक्त आचारसंहिता जारी गरिएको उनले बताए ।

पोखरामा निर्माण हुने भवनलाई ऊर्जा सबलीकरणयुक्त बनाउने सम्बन्धमा युरोपियन युनियनको सहयोगमा बिन परियोजना लागु गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए ।

के हो इबिपिएस प्रविधि ?

युएनडिपी सहयोगमा लागु गर्न लागिएको इबिपिएस एक वेबमा आधारित प्रविधि हो । जसलाई युएनडिपीले २०१५ मा निर्माण अनुमति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि विकसित गरेको थियो । यसको प्रयोगले सेवामा जवाफदेहिता, दक्षता र पारदर्शिता बढ्नुका साथै राष्ट्रिय भवनसंहिता प्रावधान एकीकृत समेत गर्दछ । हाल देशभरका १९ नगरपालिकाले यसको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

यसको प्रयोगका लागि युएनडिपीले स्रोत कोड प्रदान गर्नेछ । सूचना प्रविधि विभागले नगरपालिकालाई इ–प्रणाली इबिपिएस वा राजस्व सम्बन्धित सफ्टवेयर र अन्य निशुल्क कार्यान्वयन गर्न क्लाउड स्पेस प्रदान गर्दछ ।

नगरपालिकाको अनुरोध आधारमा प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड भने सूचना प्रविधि विभागले उपलब्ध गराउँदछ । विभागले नगरपालिकालाई क्लाउड स्पेससहित १ वर्षको परीक्षण अवधिका साथ अपरेटिङ विन्डोज सिस्टम’ पनि उपलब्ध गराउँछ ।

  • २७ बैशाख २०८१, बिहीबार ०६:४५ प्रकाशित