पोखरा ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गरेको संसदीय छानविन समिति गठनको माग जायज नरहेको बताएका छन् ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नताको दाबी गर्दै निस्पक्ष छानविका लागि कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै आएको बेला मन्त्री गिरीले यस्तो बताएका हुन् । पोखरामा प्रेस चौतारी कास्कीले सोमबार विहान गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रत्येक सहकारीमा देखिएका समस्याका विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गरेर साध्यपनि नहुने टिप्पणी गरे ।
राज्यका विभिन्न निकायले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा त्यसलाई अविश्वास गरेर संसदीय छानविनको माग गर्नु जायन नभएको उनले तर्क गरे । ‘प्रत्यक सहकारीको समस्याको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाएर साध्य हुँदैन । राज्यका निकायहरुले छानविनकोे काम गरिरहेको बेला संसदीय समिति बनाउने कुरा उपयुक्त कूरा होइन । विगतमा पनि यस्ता खालका समस्या नदेखिएका होइनन् ।’ उनले भने ।
उनले सहकारीमा बचत गरेका बचतकर्ताको पैसा भने सुरक्षीत हुनुपर्ने र फिर्ता पाउनुपर्ने बताए । यसका लागि विभिन्न निकायले छानविन गरिरहेकाले अहिले नै आसंका गर्न जरुरी नरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । को–कोले अपचलन गरेका छन् भन्ने कुरा राज्यका निकायले छानविन गर्दा पनि आएन भने पीडितको न्याएको निम्ति जस्तोसुकै छानविन समिति बनाउन सरकार तयार हुने उनको प्रष्टोक्ति थियो । तर अहिले नै यो विषयलाई उचालेर संसद अबरुद्ध गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
विगतमा आफूहरु प्रतिपक्षमा हुँदा उठाएको सुन प्रकरणको विषय र अहिलेको विषय अलग रशेको उनको तर्क छ । ‘सम्पूर्ण बचतकर्ताको पैसा सुरक्षीत फिर्ता हुनुपर्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता पाउनुपर्छ । हिजो सुन तस्करीको कूरा बेग्लै थियो । त्यसैले उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन जरुरी थियो । अहिले त्यो मागको औचित्य पुष्टि भएको छ । हिजो विशिष्ट अवस्थामा मागेका थियौं । त्यसले आवश्यकताको गम्भिर्यतालाई महसुस् गराएको छ ।’ उनले भने ।
गण्डकीमा सभामुखलाई देखाएर गैरसंबैधानिक तरिकाले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा उनले ‘मिल्दैन भन्ने लाग्छ भने फरक मत राख्न पाइन्छ र सम्बन्धित निकायमा न्यायका निम्ति जाने ठाउँ छ ।’ भनेका छन् ।
