काठमाडौँ । कानुन निर्माणअघि विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्ष र सर्वसाधारणको समेत सुझाव लिनुपर्ने व्यवस्था भएको विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ मा कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा विषयबस्तुसँग सरोकार राख्ने पक्ष र सर्वसाधारणको सुझावसमेत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
त्यसका लागि विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिनासम्म वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ५ मा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले तयार गर्ने, दफा ६ मा विधेयक निर्माणमा सरोकारवालाई पनि सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सो दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विधेयक तर्जुमाको प्रक्रियामा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ र त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने सरोकारवालाई छलफलमा सहभागी गराई राय सुझाव लिनु पर्नेछ ।’ यस्तै उपदफा २ मा सरोकारवालाका साथै मन्त्रालयले सर्वसाधारणसँग लिखित रुपमा राय सुझावसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
उपदफा ३ मा यसरी राय सुझावको आधारमा तयार विधेयकको मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयले बढीमा एक महिनासम्म उपलब्ध हुनेगरी वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
