काठमाडौँ ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राज्यका हरेक निकायलाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने सन्दर्भमा कहीँकतै कमजोरी भए त्यसलाई सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।
सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सूचनाको हक कार्यान्वयनको विषय लोकतन्त्र र सुशासनसँग जोडिएकाले लिने र दिने दुवै जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने, “राज्यबाट सम्पादन हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी तुल्याउन जनता र सबै तहका सरकार सचेत हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन कायम र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सूचनाको हक कार्यान्वयनले ठूलो योगदान पु(याउँछ ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले जनताले सही सूचना प्राप्त गर्न नसकेमा राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवासुविधा दुरुपयोग हुन सक्छ भने ।
उनले भने, “सूचनाको हक सुशासनका लागि चाहिने आवश्यक तत्व हो । राज्यको स्रोत साधनको सही सदुपयोग भएरनभएको विषय जनताले सूचनाको हक कार्यान्वयनबाटै थाहा पाउने हुँदा यसको भूमिका र महत्व धेरै छ ।”
राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रमान गुरुङले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार घटाउन र नागरिकलाई बलियो तुल्याउन राज्यका निकायले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्न नहुने बताए । उनले भने, “स्थानीय तहका कामकारबाहीसँग जोडिएको थुप्रै उजुरीको सङ्ख्या बढ्ने क्रमले लोकतान्त्रिक पद्धति सुदृढ मात्र होइन, नागरिक पनि सचेत भइसकेको सङ्केत गरेको छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनले राज्यलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ ।” सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सूचनाको हक सम्पूर्ण रुपमा स्थापित गराउन आयोगले अझ बढी घनिभूत र क्रियाशीलरुपमा लाग्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
