काठमाडौं ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरोधीप्रति जहिल्यै आक्रामक रहन्छन् । उनी विरोधीका पुराना कदमहरु भुल्ने खालका पनि छैनन् । यस्तै शैली उनले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि देखाएका छन् ।
ओलीले १० बुँदे सहमतिका पक्षधरहरुलाई विगतमा प्रचण्डको सारथी भनेका छन् । गुटबन्दीमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
आफू नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्न १० बुँदे सहमति गर्नेहरु लागेको आरोप लगाएका छन् । जसमा भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त जस्ता नेताहरु थिए ।
एमालेलाई कब्जा गर्न खोजिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रचण्ड र माधव नेपालप्रति संकेत गर्दै पार्टी कब्जा गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् ।
तर, १० बुँदे कार्यान्वयनका लागि भन्दै माधव नेपालको साथ छाडेर एकताको पक्षमा नेताहरु उभिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले नेकपा एसको चर्को आलोचना प्रतिवेदनमार्फत् पनि गरेका छन् ।
एमाले विभाजनमा सभामुख र निर्वाचन आयोगले समेत भूमिका खेलेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उनले विभाजनलाई वैधता दिने कार्य अदालतबाट भएको उल्लेख गरेका छन् ।
अदालतमा समेत सेटिङ भएको ओलीको प्रस्तावमा भनिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती बढेको समेत उल्लेख छ ।
ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन विधान महाधिवेशनको अघि प्रस्तुत भएको हो । त्यसैले यसको महत्व छ ।
प्रतिवेदनमा भारतले २०७२ सालमा संविधान जारी गर्न रोक्न खोजेको आरोप लगाइएको छ । संविधान जारी गर्न लाग्दा १ असोज २०७२ मा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर विशेष दूत बनेर आएको र संविधान जारी नगर्न धम्की दिएर गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनले जयशंकरको दबाबको बेवास्ता गरेर संविधान जारी भएको विषय उल्लेख गरेका छन् ।रिपोटर्स नेपालबाट
