काठमाडौं ।
संवैधानिक निकायमा भएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक परिषद्बाट ०७७ र ०७८ मा दुई खेप गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका थिए ।
पहिलो खेपमा ३८ जना सिफारिस हुँदा तीमध्ये ३२ जनाले मात्र नियुक्ति लिएका थिए । दोस्रो खेपमा २० जना नियुक्त भए । यही नियुक्तिको विषयलाई लिएर दायर रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ हुँदा पहिलो चरणको ३२ जनाको नियुक्ति बहुमतको रायका आधारमा सदर भएको हो । दोस्रो चरणको २० जनाको नियुक्ति भने सर्वसम्मत रायका आधारमा सदर भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले पहिलो चरणको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने राय दिएकामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लका साथै न्यायाधीशहरु कुमार चूडाल र मनोजकुमार शर्माले दुवै चरणका नियुक्ति सदर गर्ने र रिट खारेज गर्ने आदेश दिए । योसँगै सबै संवैधानिक पदाधिकारी अब आफ्नो पूरा कार्यकाल पदमा बस्न पाउनेछन् ।
नियुक्ति विवादमा परेका ५२ पदाधिकारीमध्ये ४९ जना पदमै बहाल छन् । दुई जनाले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने एक जनाको निधन भइसकेको छ ।
