काठमाडौं ।
लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि आफैँले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु मेरिट सिस्टमको विपरित रहेको उनको भनाई छ । यसरी सरकारले आफैँले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाई, भतिजवाद प्रश्रय पाउने बताए ।
उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिष्पर्धाको गुण हराउने भएको कारण नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने बताए । अस्थायी, करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर सरकारको बजेट सञ्चालन गर्न दिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष रेग्मीले लोक सेवा आयोगको नतिजा उत्कृष्टतामा र कार्यक्षमतामा आउनपर्ने कुरामा आफू गम्भिर रहेको समेत बताए । उनले आयोगले कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन समेत गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सन्तोषजनक कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताए । उनले कर्मचारी नियुक्त भइसकेपछि निश्चित समयको तालिम दिन जरुरी रहेको बताए ।
उनले पूर्व निर्धारित रुपमा कर्मचारीका लागि विज्ञापनको व्यवस्था नहुँदा सार्वजनिक प्रशासन समस्याग्रस्त रहेको बताए । उनले एक वर्षको अवधिमा निश्चित कर्मचारी भर्ना गर्न सकिए उनीहरुको सरुवा बढुवा समेत अनुमानयोग्य हुने बताए । उनले परीक्षा विधिमा समेत सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
