संसद्का दुवै सदनको बैठक आज : अध्यादेश प्रस्तुत नहुने

केन्द्रभाग मिडिया

काठमाडौँ ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदन अर्थात प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक सवा १ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘महालेखापरीक्षकको एकसट्टिऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१’ पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।

आजको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि माननीय प्रेम सुवालबाट प्राप्त विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ पेस गरिने छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक-२०८१,’सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१’लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने तथा प्रस्तुत गर्न कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

आजकै बैठकमा विधायन विधेयक, २०८० सम्बन्धमा ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिुको प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदाहरु र विधेयकका दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले ‘विधायन विधेयक-२०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको संघीय संसद्का महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

त्यस्तै राष्ट्रियसभामा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनु सभा समक्ष पेस गर्नेछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक-२०८१’ सभा समक्ष पेस गर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय बैठकमा पनि अध्यादेश प्रस्तुत नहुने भएको छ । यसअघि गत माघ २४ गते राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुग्ने सम्भावना नभएपछि अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची हटाइएको थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले अध्यादेशलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिनसकेकोले सरकारले अध्यादेशलाई होल्ड गरेको हो । प्रतिनिधिसभामा सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने जसपा नेपालको साथ चाहिन्छ ।
  • २७ माघ २०८१, आईतवार ११:०० प्रकाशित