मनाङ ।
मनाङ जिल्लाको नासोँ गाउँपालिका–५ र ६ जोड्ने मोटरेवल पुल नहुँदा आवागमनमा समस्या हुँदै आएको छ । मोटर तार्न र आवतजावत गर्न साँघु बनाएर चल्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन् ।
मनसुन सक्रिय भएपछि तिल्चेवासीले मोटर तार्न र आवतजावत गर्न स्थानीयले काठका पुल भत्काउँछन् । सदरमुकामबाट गाउँ जाने बाटोमा पर्ने दूध खोलामा हरेक वर्ष मनसुन सकिएपछि पुल बनाएर आवागमनको व्यवस्था गरिन्छ । वर्षा लागेपछि काठे पुल भत्काउने र हिउँद लागेपछि बनाउने तिल्चेवासीको काम हो ।
स्थानीय गुणराज गुरुङले भने, ‘वर्षा सकियो, गाउँवासी मिलेर पुल बनाउँछौँ, हरेक वर्ष वर्षा लागेपछि पुल झिकेर राख्छौँ, हिउँद लागेपछि झारा उठाएर हाल्छौँ ।’ पुलबाट गाडी आउजाउ र स्थानीयलाई हिँड्न सजिलो भएको उनले बताए । उनले भने, ‘पर्यटक पनि यही पुल तरेर लार्केपास निस्कन्छन् ।’ अघिल्लो वर्ष स्थानीय सरकार र गाउँलेले चार लाखभन्दा बढी खर्च गरी पुल निर्माण गरेका उनले उल्लेख गरे।
नासोँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले अहिले पुरानो पुल भएकाले झारा उठाउन दुई लाख खर्च भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सुरुमा काठसहित चार लाख जति खर्च भयो, अहिले काठ किन्न पर्दैन र दुई लाखमा अस्थायी पुल तयार हुन्छ ।’
पुल बनाउन स्थानीय सरकारले पहल गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष गुरुङले आठ वर्षअघि यहाँ पक्की पुल बनाउन ठेक्का लागिसकेका पनि ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएपछि रोकिएको बताए । उनका अनुसार विसं २०७३ असार २० मा एमएस सञ्जीवनी खड्का कृष्णा र द क्याराभान कम्पनीले विसं २०७४ मङ्सिर २३ गतेसम्म पुल निर्माण सक्नेगरी संयुक्त ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । करिब ३० प्रतिशत काम गरेर ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता भएका उनको भनाइ छ ।
ठेकेदार कम्पनीसँग पटकपटक बैठक बस्दा पुल निर्माण पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि काम नभएको उनले बताए । यहाँ खोला तरेर तिल्चेवासीले दैनिकी गुजार्छन् भने पर्यटक लार्के पास गर्छन् । ‘साविक जिल्ला विकास समिति हुँदा चार करोड एक लाखमा ठेक्का लागेको पुल पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । सङ्घीयता कायम भएपछि अहिले पुलको स्वामित्व पूर्वाधार विकास कार्यालयमा सरेको छ’, अध्यक्ष गुरुङले भने । उहाँका अनुसार सम्झौताअनुसारको मितिमा पुल नबनेपछि विसं २०७७ असार २९ मा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पहिलोपटक म्याद थप भएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यसअघि पटकपटक बैठक राखेर पुल बनाउन निर्देशन दिँदै आएको जनाएको छ । थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि विसं २०७८ चैत मसान्तसम्ममा सक्नेगरी पुनः दोस्रो पटक म्याद थप भएको थियो । त्यसपछि म्याद थप नभएको बताउँदै अध्यक्ष गुरुङले ठेकेदारले दुवैतर्फ पिलर मात्र ठड्याएर करिब रु दुई करोड निकासा लगिसकेका जानकारी दिए । रासस
