पोखरा ।
राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायी र गण्डकी प्रदेश सरकारका बीचमा भएको वार्ता सफल भएको छ । यससंगै व्यवसायीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।

छलफलमा सरकारले तत्कालै समस्या समाधानका लागि ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएसंगै हालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका सचिव योगेन्द्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकीका प्रतिनिधि, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका प्रतिनिधि, राइडर्स पोखराका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका प्रतिनिधि, यातायात मजदुरमध्येबाट एकजना सदस्य रहनेछन् ।

समितिको सदस्य सचिव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकृत रहनेछन् । समितिले सबै पक्षको ज्ञापनपत्र हेरेर १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्राविधिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ । थप छलफलका लागि विज्ञहरूलाई समावेश गर्न पाउने अधिकार समितिलाई नै दिइएको छ ।