काठमाडौँ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कूटनीतिक संयन्त्रबाट समाधान गर्ने समझदारी भएको बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपक सिंहले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापनाको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्, नेपाल सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रहिआएको पनि बताए ।
‘नेपालको संविधानको २०७७ असार ३ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची–३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबिच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि, १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत काली ९महाकाली० नदी पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
उनले उच्चस्तरीय भ्रमणहरूका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबिच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताए ।
त्यसक्रममा उनले गत २०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल भारत सीमाको बाँकी खण्डका काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताए ।
‘नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल–भारत सिमानामा सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रूपमा हुँदै आएका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘द्विपक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारु गर्ने सम्बन्धमा पहल भइरहेको छ ।’
