पोखरा ।
सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत नपाएपछि सभामुखले विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेयका तर्फबाट गत मंगलबार अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै इजलासले संविधानको धारा १८६ तथा १८८ का साथै गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वासरअविश्वासको मतमा कति मत हुनुपर्ने हो भनेर व्याख्या हुनुपर्ने देखिएको बताएको छ ।
यो निरूपण नहुँदासम्म प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न नगराउन आन्तरिम आदेश दिइएको छ । साथै निवेदनको शीघ्र सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै ८ जेठका लागि पेशी तोकिएको छ ।