पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा खगराज अधिकारीको नियुक्तिले वैधता प्राप्त गरेको छ । अधिकारी सरकारले प्रदेशसभाबाटै बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने पनि सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको रिट खारेज गर्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई बैधता दिँदै प्रदेशभाबाटै बहुमत परीक्षण गर्नुपर्ने फैसला गरेका हुन् ।
प्रदेश सभामुख आफूले मुख्यमन्त्रीको दाबीमा हस्ताक्षर नगरेको र आफू सोमा सहभागी पनि नरहेको भनी सार्वजनिक घोषणा गरेको र ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै सर्वोच्चले उनको नियुक्ति बदर गर्नु नपर्ने तर्क गरेको हो ।
पाण्डेले विकल्पमा बहुमत प्रस्तुत गर्न नसकेको आधारसमेत देखाएर उनको रिट खारेज गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिँदा नै बहुमतको परीक्षण हुने भएकाले त्यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
‘अहिलेकै अवस्थामा (पाण्डेले) आफ्नो बढी संख्या रहेको वा सो पुष्टि गरेको अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रस्तुत विवादको निराकरणको निमित्त नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम सदनमा नै विश्वासको मतको माध्यमबाट दाबी पुष्टि वा खण्डित गर्न वैधानिक बाटो संविधानले नै स्पष्ट गरेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको अब बहुमत पुग्छ वा पुग्दैन भनी परीक्षण गर्ने व्यावहारिक र सरल मार्ग भनेको धारा १६८ को उपधारा ४ कै प्रक्रिया हो ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्ति भएको मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने हो । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया नै बाध्यात्मक प्रक्रिया हो, सो प्रक्रियामा राजनैतिक, संवैधानिक हस्तक्षेपको औचित्य हुँदैन । उक्त प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्नुभन्दा संविधानले दिएको विकल्पमा नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने देखियो ।’
गण्डकीको अवस्था कोसीको भन्दा फरक रहेको सर्वोच्चले भनेको छ। कोसीमा यसअघि सभामुखको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरी बहुमत दाबी गरिएको र विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले समेत हस्ताक्षर गरी सरकारको पक्षमा बहुमत देखाउँदा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । ती दुवै अवस्थासँग गण्डकीको अवस्था तुलना गर्न नमिल्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको छ।
‘
