पोखरा ।

वेगनास तालमा मोटरबोट नचलाउन अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पोखराले वेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिद्वारा सञ्चालित मोटरबोट सञ्चालन नगर्नू भनी विपक्षी गण्डकी प्रदेश सरकार, वेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले डुंगा व्यवसायी समितिले प्रचलित कानुनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी मोटरबोट चलाएकोमा भन्दै सोकोविरुद्ध गत १० मामा रिट निवेदन दिएका थिए । रिटका सम्बन्धमा अदालतले भोलिपल्टै ११ माघमा विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

बुधबार निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिपद सुवेदी, सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा, जूनाकुमारी गुरुङ, मिलन आले सहित निवेदक घर्तीमगरले बहस गरेका थिए ।यसअघि जलारी समुदायले पनि माछालगायत जलचरको प्रजनन् तथा विकासमा प्रत्यक्ष असर गरेको गुनासो गरेका थिए । यस्तै, डुंगा व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका जलारी जतिको पेसामा प्रभाव पारेको भन्दै उनीहरुले महानगरलाई ध्यानाकर्षण पत्रसमेत बुझाएका थिए ।